गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक,गौठानों के चारागाहों में 75 प्रतिशत भू-क्षेत्र बगीचे के रूप में होगा विकसित

 कलेक्टर  ऋचा प्रकाश चौधरी ने  साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और समय सीमा में निराकृत जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होने निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत करने संबंधित अधिकरियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राज्य शासन की मंशा के अनुरूप गौठानों को बहुउद्देशीय केंद्र बनाने और आय का साधन बढ़ाने गौठानों के चारागाहों में 75 प्रतिशत भू-क्षेत्र को बगीचे के रूप में विकसित करने कहा। यहां आम, अमरूद, कटहल, आंवला, नींबू, केला, पपीता, सीताफल आदि का रोपण कर बगीचे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गौठान क्षेत्रों में कोदो, दलहन, तिलहन एवं सब्जी का भी उत्पादन किया जाना है। इसी तरह अमृत सरोवरों में वृक्षा रोपण और सभी पंचायतों  में लोक वन भी विकसित किया जाना है। इसके लिए तीनो जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

            कलेक्टर ने सभी सीईओं को राजीव गांधी मितान क्लब के वॉलेंटियरो के जरिये सुपोषण, स्वच्छता सहित शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहंुचाने कहा, ताकि प्रात्रता के अनुसार अधिक से अधिक लोग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होने सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रो में रनिंग वाटर सुनिश्चित करने तथा रनिंग वाटर में उपयोग होने वाले पाइप, टंकी एवं मोटर की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होने जर्जर एवं मरम्मत योग्य स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रो का प्रस्ताव देने के साथ ही डीएमएफ मद से जिन कार्याे के लिए प्रस्ताव भेजे गये थे उनका तकनीक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों-झाडू, पोछा, फिलाइल, साबुन, आचार, पापड़, बड़ी आदि की आपूर्ति स्कूल, छात्रावास-आश्रम एवं आंगनबाड़ी केंद्रों  में अनिवार्य रूप कराने के निर्देश दिए।

           कलेक्टर ने किसानों की ई-केवाईसी अपडेट कराने, धान के बदले वैकल्पिक फसल लेने तथा खेती के लिए आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिला केंद्रीय सहाकारी बैंक के अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने जनसंवाद शिविरों में प्राप्त आवेदनों मे से निराकरण हेतु शेष आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने, पहुंच मार्ग, पुलिया निर्माण, सामुदायिक शौचालय, स्कूलों में आहाता निर्माण, मुआवजा वितरण, फसल बीमा, फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी करने से संबंधित आवेदनों का समय सीमा  में निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक  में पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल, वनमण्डलाधिकारी  दिनेश पटेल, परियोजना निदेशक डीआरडीए  आर के खूंटे, संयुक्त कलेक्टर आनंद रूप तिवारी सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।